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69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट

69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि 'इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसे सुने कोई आदेश जारी न करे.'

69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि "इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसे सुने कोई आदेश जारी न करे।"सुप्रीम में कैविएट दाखिल कर यूपी सरकार ने यह कहा है कि 'अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करें।


साभार: इंटरनेट

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। बेंच ने यूपी सरकार द्वारा तय किए गए 150 अंकों में सामान्य को 97 और आरक्षित वर्ग को 90 अंक लाने के निर्णय पर मुहर लगाई है।

इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 3 महीने में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इस आदेश के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसदी और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी अंक पाकर ही उत्तीर्ण माने जाऐंगे।

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए हैं। वहीं अभ्यर्थियोें के भी एक गुट ने कैविएट दाखिल किया है। इससे पहले इस भर्ती परीक्षा की संशोधित अंसर कुंजी जारी की गई है।


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