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कश्मीर मुद्दे के समाधान का ये सबसे आसान समय है जानिये कैसे !


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देश में लम्बे समय से एक लड़ाई चली आ रही है, धारा 370 हटाने की. कश्मीर मुद्दे की जो भारत में जड़ रही है. वो है संविधान की धारा 370. इसे हटाने के सबसे आसान समय की बात करने से पहले जिन्हें नहीं मालूम यह की धरा 370 के तहत हर कश्मीरी को दोहरी नागरिकता मिली हुई वो पहले ये एक चीज़ जान लें मोटे तौर पे. भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता. कश्मीर का अलग संविधान है. केंद्र कुछ ही मामलों में वहाँ कानून बना सकता है.


धारा 370 कैसे हटाई जा सकती है ?


धारा 370 हटाने का प्रावधान यह है की जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में इसे हटाने का अध्यादेश 2/3 के बहुमत से पारित करना होगा और फिर उसे केंद्रीय संसद में भी 2/3 के बहुमत से पारित होना होगा तब जाकर धारा 370 हटेगी. पहला तरीका अभी संभव नहीं तो इसके दूसरे विकल्प पर बात करेंगे. जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है और जम्मू-कश्मीर के संविधान के धारा 91 के तहत राष्ट्रपति वहाँ कानून बनाने के लिए अध्यादेश ला सकते हैं और सरकार बनने के 6 हफ्तों के अंदर उसे वहां से पारित होना होगा अब जब केंद्र में भी इस सरकार की केंद्रीय कार्यवाही खत्म हो चुकी है. तो राष्ट्रपति केंद्र में भी ला सकते है और उसे भी सरकार बनने के 6 हफ़्तों के अंदर संसद से पारित होना होगा. अब रही बात की 6 हफ्तों के बाद पारित हो पाएगा की नहीं, तो इसका सीधा जवाब यह है कि सरकार कदम तो उठाये बाकी अन्य राजनीतिक दल कितना समर्थन करते हैं, इसका इसी बात से पता लग जाएगा की पारित हो पाएगा की नहीं और ऐसे में न तो जम्मू-कश्मीर सरकार और ना ही केंद्र सरकार की कोई संसदीय बैठक प्रस्तावित है. इसलिए धारा 370 हटाने का इससे अनुकूल समय नहीं हो सकता है. बाकी राजनीति पर निर्भर है की वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसी राजनीति करना चाहती है.

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